जारी है मोदी सरकार का सफाई अभियान, अब आयकर विभाग के 15 अधिकारियों की सेवा की समाप्त

देश भर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का सफाई अभियान जारी है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले आयकर विभाग के 15 और अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इन सभी को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त किए गए अफसरों में प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर शामिल हैं। आप को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले भी केंद्र सरकार आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अफसरों को सेवा से हटा चुकी है। इन अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप थे। 

नरेंद्र मोदी की सरकार ने गत 11 जून को आयकर विभाग के जिन 12 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया था। उनमें ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी थे। ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और फिरौती के गंभीर आरोप थे। इस सूची में शामिल एक कमिश्नर पर यौन उत्पीड़न का आरोप था। आईआरएस का एक अन्य अधिकारी जिसे जबरन रिटायर किया गया, उसके पास 3.17 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पाई गई है। इस अधिकारी ने कथित रूप से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी चल और अचल संपत्तियां बनाईं।

मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में दोबारा पहले से ज्यादा बहुमत के साथ आने के बाद प्रशासनिक शुचिता पर ज्यादा ध्यान और भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की है। इसलिए यह सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। 

भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले संस्थान ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2018 के ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत की छवि सुधरी है। इस सूची में भारत की की स्थिति में तीन अंकों का सुधार हुआ और वह 78वें पायदान पर पहुंच गया है।