बिहार की राजधानी पटना में जलजमाव के कारणों की होगी जांच,नीतीश सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी का किया गठन, 30 दिन में आएगी रिपोर्ट

बिहार सरकार की ओर से गठित चार सदस्यीय कमेटी में विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह के अलावा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को शामिल किया गया है। यह कमेटी मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जांच करेगी।

बिहार की राजधानी पटना में जलजमाव के कारणों की होगी जांच,नीतीश सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी का किया गठन, 30 दिन में आएगी रिपोर्ट
Pic of Bihar CM Nitish kumar with Deputy CM Sushil Kumar Modi
बिहार की राजधानी पटना में जलजमाव के कारणों की होगी जांच,नीतीश सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी का किया गठन, 30 दिन में आएगी रिपोर्ट

बिहार की राजधानी पटना में बारिश के बाद हुए भीषण जल जमाव के कारणों की जांच चार सदस्यीय कमेटि करेगी। राज्य सरकार की ओर से विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी जलजमाव के कारणों और इसके लिए दोषी अधिकारियों और पदाधिकारियों को चिह्नित करते हुए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इस कमेटी को एक महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए कहा गया है।

बिहार सरकार की ओर से गठित चार सदस्यीय कमेटी में विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह के अलावा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को शामिल किया गया है। यह कमेटी मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जांच करेगी।

कमेटी जिन बिंदुओं की जांच करेगी उनमें पटना नगर क्षेत्र में अत्याधिक बारिश की वजह से हुए जलजमाव की परिस्थितियों और कारणों का निर्धारण करना, पटना शहर में बरसात के मौसम से पहले नालों की सफाई, जल निकासी के पंपों की मरम्मत, रख-रखाव और चालू रखने के लिए समय पर कार्रवाई करने में हुई कमी या चूक के लिए दोष निर्धारण करना और भविष्य में जलजमाव की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजना के संबंध में सुझाव देना और अनुशंसा करना शामिल है।

आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जलजमाव के कारणों की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में तमाम विभागों के सविच और अधिकारी शामिल थे। समाक्षा बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री ने विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की की अध्यक्षता में चाप सदस्यीय जांच टीम गठित करने के निर्देश दिया था। गृह विभाग ने मंगलवार को इस कमेटी को गठित करने के संबंधित आदेश जारी किया है।