INX मामले में प्रवर्तन निदेशालय को मिली पी.चिदंबरम से पूछताछ की इजाजत,दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पी चिदंबरम को एक और बड़ा झटका दिया है। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को यह इजाजत दे दी है कि उसके अधिकारी चिदंबरम को गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है। अदालत की अनुमति के बाद प्रवर्तन निदेशालय कल यानी बुधवार को तिहाड़ जेल में बंद पी.चिदंबरम से पूछताछ करेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पी चिदंबरम को एक और बड़ा झटका दिया है। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को यह इजाजत दे दी है कि उसके अधिकारी चिदंबरम को गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है। अदालत की अनुमति के बाद प्रवर्तन निदेशालय कल यानी बुधवार को तिहाड़ जेल में बंद पी.चिदंबरम से पूछताछ करेगी।
आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्रवाई का सामना कर रहे चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए ईडी की एप्लीकेशन पर दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने ईडी की अर्जी पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर चिदंबरम को पेश करने का निर्देश दिया था। विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार ने सेामवार को ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला मंगलवार चार बजे तक सुरक्षित रख लिया था।
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने चिदंबरम की गिरफ्तारी की अनुमति मांगते हुए कहा था कि आईएनएक्स मामला कालेधन के धनशोधन का मामला सीबीआई के केस से अलग है और इसमें उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर अपनी सहमति दे चुका है।
दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी का विरोध करते हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह सारा मामला एक है और ईडी का पूरा केस सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। सिब्बल ने कहा था कि सीबीआई इस केस में उनके मुव्वकिल से पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी की पूछताछ के बाद ही चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसलिए ईडी को रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए।
आपको बताते चलें कि चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में पांच सितम्बर से जेल में हैं। चिदंबरम तिहाड़ की जेल नंबर सात में बंद हैं। यह जेल आर्थिक अपराधियों के लिए है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूर्व वित्त मंत्री को 21 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन पर वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया जिसका नाम अब अब 9एक्स न्यूज है, को 305 करोड़ रुपये की फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में अनियमितता करने का आरोप है।
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