Corona Update : जानिए, राष्ट्र संबोधन से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या दिए सुझाव?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। उनके के संबोधन से पहले कयासों का बाजार तो गर्म है ही, साथ ही सुझाव भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री को कई सुझाव दिए हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री को जीडीपी का कम से कम 5-6 फीसदी आर्थिक पैकेज घोषणा करनी चाहिए। सरकार को उद्योग, सीएसआर कोष से योगदान सुनिश्चित करना चाहिए,ताकि पीएम केयर्स की तर्ज पर मुख्यमंत्री राहत कोष में भी धन आ सके।
न्यूज़ डेस्क
Apr 13, 2020
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन का कल आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले कयासों का बाजार तो गर्म है ही, साथ ही सुझाव भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री को कई सुझाव दिए हैं।
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीडीपी का कम से कम 5-6 फीसदी आर्थिक पैकेज घोषणा करनी चाहिए। सरकार को उद्योग, सीएसआर कोष से योगदान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि पीएम केयर्स की तर्ज पर मुख्यमंत्री राहत कोष में भी धन आ सके।'
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना वायरस संकट के दौरान कोई भी दवा, बीमा और वित्तीय क्षेत्र की कंपनी का अधिग्रहण नहीं हो। साथ ही सभी राज्यों को केंद्र से विशेष पैकेज या अनुदान मिलना चाहिए, राज्यों के सभी लंबित बकाये का भुगतान किया जाए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रविवार को ट्वीट कर कहा, 'भीषण आर्थिक मंदी ने कई भारतीय कॉरपोरेट को कमजोर कर दिया है, उन्हें अधिग्रहण के लिए आसान निशाना बना दिया है। सरकार को राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में विदेशी कंपनियों को किसी भारतीय कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर यब संभावना जताई जा रही है कि वे कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। देशव्यापी बंद को बढ़ाने के लिए शनिवार यानी 11 अप्रैल को हुई अहम बैठक में अधिकांश राज्यों ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, जिसके बाद से ही केंद्र इस मुद्दे पर विचार कर रही है।
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