Corona Impact : भारतीय रिजर्व बैंक से आई राहत भरी खबर,अब 31 अगस्त तक नहीं देनी पड़गी EMI, जानिए,आपको क्या और कितनी मिल सकेगी राहत?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पहली राहत तो यह है कि ईएमआई मोरेटोरियम यानी अब लोन की ईएमआई अगस्त तक नहीं चुकाने की छूट मिल गई है। दूसरा बड़ा ऐलान रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती को लेकर हुआ है। आरबीआई के इस फैसले से आम लोगों की ईएमआई कम हो सकती है। साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 3.75 फीसदी से घटाकर 3.35 फीसदी कर दिया है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर कहा, 'महंगाई दर अभी भी 4 फीसदी के नीचे रहने की संभावना है। लेकिन लॉकडाउन के वजह से कई सामानों की कीमत बढ़ सकती है।' उन्होंने कहा कि टर्म लोन पर मोरटोरियम की सुविधा को 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है।  इससे बैंकों से कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि  लॉकडाउन बढ़ने से मोरोटोरियम और दूसरी राहत तीन महीने तक और बढ़ाई जा रही हैं। अब ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 अगस्त तक  लिए बढ़ाई जा रही है।  पहले तीन महीने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी। इसे तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी कुल 6 महीने के लिए मोरेटोरियम पीरियड की व्यवस्था होगा।  मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है।

शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ने होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों को राहत दी है। अब आप चाहें तो जून, जुलाई और अगस्त की अपनी ईएमआई होल्ड कर सकते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से मोरोटॉरियम और दूसरी राहते तीन महीने तक और बढ़ाई जा रही हैं। अब ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है। यानी अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने कहा कि रेपो रेट 0.40 फीसदी घटाकर 4 फीसदी कर दी गई है। एमपीसी की बैठक में 6-5 सदस्यों ने ब्याज दरें घटाने के पक्ष में सहमति जताई। इस फैसले से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के कर्ज पर ईएमआई सस्ती होगी। इसके पहले मार्च में भी रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की गई थी।

आरबीआई गवर्नर ने देश के कारोबारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। कारोबारियों के अब  सिडबी को रकम के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। सिडबी को 15000 करोड़ रुपये के इस्तेमाल के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट समय 12 महीने से बढ़ाकर 15 माह किया जा रहा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'EXIM Bank को यूएस डॉलर स्वैप के लिए 90 दिनों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'चालू वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रह सकता है। दुनिया की बड़ी एजेंसी भी इस बात की घोषण कर चुकी है।' शक्तिकांत दास ने महंगाई बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश में महंगाई बढ़ने की आशंका है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अनाजों की आपूर्ति एफसीआई से बढ़ानी चाहिए। देश में रबी की फसल अच्छी हुई है। बेहतर मॉनसून और कृषि से काफी उम्मीदे है। मांग और आपूर्ति का अनुपात गड़बड़ाने से देश की अर्थव्यवस्था थमी हुई है। सरकारी प्रयासों और रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों का असर भी सितंबर के बाद दिखना शुरू होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि देश में टॉप छह राज्य कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ग्लोबल इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर  रही है। इन राज्यों का देश की अर्थव्यवस्था में 60 फीसदी हिस्सा है। इन राज्यों के ज्यादातर इलाके रेड या फिर ऑरेंज जोन में आते है। निजी क्षेत्र के कंजम्प्शन में सबसे ज्यादा गिरावट आई है।

आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कोरोना से प्रभावित देशवासियों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार पांच दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ऐलान किए, जिनमें एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपये का लोन देने का प्रस्ताव भी था।