प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा, अब 14.5 करोड़ किसानों के मिलेंगे सलाना 6 हजार रुपये

देशभर के सभी साढ़े चौदह करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसान और व्यापारी कल्याण से जुड़े चार बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘‘इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में नयी इबारत लिखने वाले फैसले लिए गए,जिससे खुश हूं। इन फैसलों से मेहनती किसानों और कर्मशील व्यापारियों को अत्यंत लाभ होगा।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि फैसले कई भारतीयों की गरिमा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देंगे। नरेंद्र मोदी ने लिखा, ‘‘जनता प्रथम, जनता सदैव’’।  

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार देश के 14.5 करोड़ किसानों तक करने का फैसला किया। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी 14.5 करोड़ किसानों के खातों में सालाना छह हजार रुपये दिए जाएंगे। इससे खजाने पर 87 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गयी थी। इसके तहत सरकार ने दो हेक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी। एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 3.11 करोड़ छोटे किसान 2,000 रुपये की पहली किस्त प्राप्त कर चुके हैं। वहीं 2.75 करोड़ कृषकों को दूसरी किस्त मिल चुकी है।

छोटे किसानों को पेंशन का प्रावधान

छोटे किसानों को पेंशन का प्रावधान किया गया है। किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान हिस्सा ले सकते हैं। इस योजना का लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी। इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को 55 रुपये मासिक किस्त देनी होगी और उतनी ही राशि केंद्र सरकार देगी। 10 हजार करोड़ रुपये का भार सरकारी खजाने पर आएगा।  यह योजना छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगी। ये वह व्यापारी होंगे जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं।

देशव्यापी पशु टीकाकरण की योजना

देशभर के किसानों की आमदनी का बड़ा हिस्सा पशुओं को होने वाले रोगों पर खर्च होता है। सरकार ने इससे निपटने के लिए देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की है। इस योजना पर 13 हजार करोड़ रुपये का खर्च सरकरी खजाने पर आएगा।

शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति में वृद्धि

शहीदों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलने छात्रवृत्ति की बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले यह सुविधा आतंकी या नक्सली हिंसा में शहीद हुए सेना और अर्द्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षाबलों तक सीमित थी लेकिन अब राज्य पुलिस के शहीद जवानों के बच्चों को भी मिलेगी। इस योजना के तहत हर महीने लड़कों को 2500 और लड़कियों को 3000 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 2000 और 2250 रुपये थी।