जीसी चंद्र मुर्मू जम्मू-कश्मीर और राधाकृष्ण माथुर होंगे लद्दाख के नए उप-राज्यपाल,केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर,31 अक्टूबर को लेंगे शपथ
जीसी चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का उप-राज्यपाल,जबकि राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का नया उप-राज्यपाल बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्र की स्फारिश पर पीएस श्रीधरन पिल्लई को सिक्किम का नया राज्यपाल,जबकि जम्मू-कश्मीर के पूर्व वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक वनाया गया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नए उप-राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद जीसी चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का उप-राज्यपाल,जबकि राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का नया उप-राज्यपाल बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्र की स्फारिश पर पीएस श्रीधरन पिल्लई को सिक्किम का नया राज्यपाल,जबकि जम्मू-कश्मीर के पूर्व वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 1985 बैच के आईएएस अधिकारी 59 वर्षीय मुर्मू ने नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव की जिम्मेदारी निभाई थी। वह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। मुर्मू 31 अक्टूबर को श्रीनगर में उप-राज्यपाल पद की शपथ लेंगे और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का नेतृत्व करेंगे। वहीं मौजूदा जम्मू-कश्मीर राज्य से अलग कर बनाए जा रहे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में पूर्व रक्षा सचिव आरके माथुर को नियुक्त किया गया है।
ओडिशा के रहने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू को गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के प्रधान सचिव रहते हुए राज्य सरकार की सभी प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया था। इसी साल एक मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वित्त मंत्रालय में विशेषष सचिव (राजस्व) पद से पदोन्नत कर व्यय सचिव बनाया था। उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। 65 वर्षीय पूर्व नौकरशाह माथुर 1977 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पिछले साल मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह भी 31 अक्टूबर को लेह में उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे।
आपको बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के दो महीने से अधिक समय बाद नए उप-राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ये एक बड़ा बदलाव है।
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