निर्भया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की डेथ वारंट पर 7 जनवरी तक टाली सुनवाई,पीड़िता की मां ने कहा-कोर्ट केवल दोषियों के अधिकारों को देख रहा है, हमारे नहीं
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषियों को डेथ वारंट जारी करने को लेकर सुनवाई सात जनवरी तक टाल दी है। कोर्ट दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें निर्भया मामले में चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 'डेथ वारंट' जारी करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट से सुनवाई टलने के बाद पीड़िता की मां आशा देवी रोने लगीं और कहा कि कोर्ट केवल दोषियों के अधिकारों को देख रहा है, हमारे नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुनवाई की अगली तारीख पर फैसला दिया जाएगा।
न्यूज़ डेस्क
Dec 18, 2019
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषियों को डेथ वारंट जारी करने को लेकर सुनवाई सात जनवरी तक टाल दी है। कोर्ट दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें निर्भया मामले में चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 'डेथ वारंट' जारी करने का अनुरोध किया गया था।
निर्भया मामले में अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को दया याचिका दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट पर बुधवार को सुनवाई की और तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे दोषियों को एक हफ्ते का नोटिस जारी करें।
कोर्ट से सुनवाई टलने के बाद पीड़िता की मां आशा देवी रोने लगीं और कहा कि कोर्ट केवल दोषियों के अधिकारों को देख रहा है, हमारे नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुनवाई की अगली तारीख पर फैसला दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा पर अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद डेथ वॉरंट पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। अब अदालत 7 जनवरी को डेथ वारंट पर फैसला करेगी। अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा है कि हम आज या कल क्यूरेटिव पिटीशन लगाएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी भेजेंगे।
पीड़िता की मां की बातों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने कहा कि हमारी संवेदनाएं पूरी तरह आपके साथ हैं। हम यह बात जानते हैं कि किसी ने अपनी जान खोई है। लेकिन दोषियों के भी अधिकार हैं। हम यहां आपकी बात सुनने के लिए ही हैं,लेकिन हम भी कानून से बंधे हुए हैं।
आशा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय की फांसी की सजा को बरकरार रखने पर खुशी जाहिर की थी। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने जो तर्क रखे, वो पहले भी रखे जा चुके हैं। कोई नया तथ्य नहीं है, जिसके लिए सजा पर पुनर्विचार की जरूरत हो।
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