Corona Update : जानिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्या की घोषणा? कितनी औद्योगिक इकाइयां होंगी लाभान्वित?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों समेत अन्य कारोबारियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का ऐलान किया गया है। कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी। पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा। जो एमएसएमई, कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना रहे हैं, उनके लिए 20000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई, कुटीर उद्योग को फायदा मिलने वाला है।

Corona Update : जानिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्या की घोषणा? कितनी औद्योगिक इकाइयां होंगी लाभान्वित?
Pic of Manufacturing Unit
Corona Update : जानिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्या की घोषणा? कितनी औद्योगिक इकाइयां होंगी लाभान्वित?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के स्पेशल आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन का प्रावधान शामिल किया गया है। इस कर्ज को सरकार की गारंटी हासिल होगी। यह इस सेक्टर को बांटे गए कुल लोन का करीब 20 फीसदी है।

एमएसएमई समेत अन्य कारोबारियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का ऐलान किया गया है। कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी। पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा। जो एमएसएमई, कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना रहे हैं, उनके लिए 20000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई, कुटीर उद्योग को फायदा मिलने वाला है।

वित्त मंत्री के अनुसार फंड ऑफ़ फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले और विस्तार करने की इच्छा रखने वाले एमएसएमई को 50000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। इससे अच्छा काम करने वाले एमएसएमई को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

वित्त मंत्री के मुताबिक अब 25 लाख से 1 करोड़ तक का निवेश करने वाली और 5 करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिट माइक्रो यूनिट कहलाएगी। 10 करोड़ तक तक निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने वाले को अब स्मॉल और 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली यूनिट मीडियम यूनिट कहलाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि ईमार्केट लिंकेज के साथ व्यापार मेले में शामिल होने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकारी कंपनियों या पीएसयू में एमएसएमई का जो बकाया होगा, उनका पेमेंट 45 दिन में कराने का प्रयास होगा,ताकि जल्द से जल्द उन्हें लाभ मिल सके।