जानिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापारियों, कारोबारियों और आम जनता के लिए क्या किया बड़ा एलान?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के लोगों को अर्थव्यवस्था पर भरोसा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के ताजा हालात पर सरकार के कदमों की जानकारी दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनियाभर के देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है। भारत बेहतर हालत में है लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का कुछ असर भारत पर भी देखा जा रहा है। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सब तरह से अर्थव्यवस्था को संभालने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है। अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर और मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति उत्पन्न हुई है। वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 फीसदी से नीचे जा सकती है। वैश्विक मांग कमजोर रहेगी।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान वित्त मंत्री ने बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद माना जा सकता है कि इससे शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को काफी फायदा होगा और वो ज्यादा से ज्यादा घरेलू शेयर बाजार में निवेश करेंगे। इसके तहत एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट  पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा। इससे विदेशी निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

वित्तमंत्री ने करदाताओं का उत्पीड़न समाप्त करने से जुड़े कर सुधारों के बारे में कहा कि अब सभी कर नोटिस केंद्रीयकृत प्रणाली से जारी होंगे। वित्त मंत्री ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) पर बढ़ाए गए सरचार्ज को वापस लेने और बजट पूर्व की स्थिति बहाल करने की घोषणा की। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी, जिससे बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी रिफंड के सभी लंबित पड़े मामलों को अगले 30 दिनों में निपटा दिया जाएगा, जबकि आगे आने वाले जीएसटी रिफंड के दावे को 60 दिनों में निपटाया जाएगा। घर , गाड़ी और अन्य सामान खरीदने के लिए ज़्यादा लोन देने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियों को राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक अतिरिक्त 20000 करोड़ रुपया देगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने फ़ैसला लिया है कि अब जैसे ही रिज़र्व बैंक रेपो रेट में कटौती करेगा, उसका फायदा ग्राहकों को दिया जाएगा। हाउसिंग लोन, ऑटो लोन और अन्य खुदरा लोन लेने वालों को फायदा होगा। छोटी और दीर्घावधि कैपिटल गेन्स पर बढ़ाया गया टैक्स वापस लिया गया। इस विजयादशमी से टैक्स की जांच और स्क्रूटनी में मानव हस्तक्षेप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।

वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि इनकम टैक्स का नोटिस जारी होता है तो उसका जवाब आने के तीन महीने के भीतर उसका निपटारा करना अनिवार्य होगा। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। अगले साल मार्च तक पंजीकृत सभी बीएस 4 गाड़ियां वैध होंगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस को जून 2020 तक टाल दिया गया है। नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर लगी रोक को हटाया गया है और अब पुरानी सरकारी गाड़ियों को बदलकर नई सरकारी गाड़ी खरीदी जा सकेगी।

वित्तमंत्री ने कहा कि दुनियाभर के देशों में इस आर्थिक अस्थिरता की स्थिति है,विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट का सामना कर रही हैं। पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल देखी जा रही है लेकिन अभी भी दुनिया के मकाबले भारत बेहतर कंडीशन में है। सरकार के हर विभाग आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, सुधार की प्रकिया लगभग ऑटोमैटिक हुई है और भारत में कारोबार करना आसान हुआ है, टैक्स का निपटारा बिना आमने-सामने बैठे हो रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के एजेंडे में आर्थिक सुधार सबसे ऊपर है और सरकार 2014 से ही सुधारों पर काम कर रही है। आर्थिक सुधार निरंतर प्रक्रिया है और इस विजयदश्मी से सरकार "फेसलेस स्क्रूटनी" लागू करने जा रही है। हम टैक्स और लेबर कानूनों में सुधार कर रहे हैं और और जीएसटी नियमों को और आसान बनाने जा रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए साहसिक कदम उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

दरअसल, पिछले कई दिनों से देश में आर्थिक संकट की आहट सुनाई दे रही है। बाजार में कैश का संकट देखा जा रहा है। ऑटो सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है। कारों की बिक्री 20 सालों में सबसे कम हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां जाने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर में भारी गिरावट जारी है।