Corona Effect : केंद्र के बाद अब यूपी और उत्तराखंड सरकार ने भी महंगाई भत्ता पर लगाई रोक,करीब 20 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी होंगे प्रभावित
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी है। दोनों राज्य सरकारों ने महंगाई राहत की मौजूदा दरों पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकारों के इस निर्णय से करीब 20 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
न्यूज़ डेस्क
Apr 25, 2020
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महंगाई राहत की मौजूदा दरों पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने का फैसला किया है। योगी सरकर के इस निर्णय से राज्य के करीब 16 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। वे डीए और डीआर के बढ़े दर से वंचित हो जाएंगे। राज्य सरकार इस फैसले से करीब 2000 करोड़ रुपये के व्यय भार से बचेगी।
उत्तर प्रदेश ही नहीं,इसके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी कर्मचारियों और पेशनभोगियों को अगले डेढ़ साल तक महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कोरोना महामारी के कारण यह फैसला लिया है। इससे राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को झटका लगा है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की ओर से हरी झंडी दिखाने के बाद वित्त सचिव अमित नेगी ने इससे संबंधित आदेश पारित कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर यह फैसला लिया है। कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता, तो पेंशनरों को महंगाई राहत यानी डीआर मिलता है।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जनवरी, 2020 से चार फीसदी डीए देने का फैसला लिया था। इसके बाद राज्य सरकारों को भी इसे लागू करना था, पर कोरोना महामारी ने आर्थिक स्थितियां बदल दी हैं। इस संबंध में वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते बदली परिस्थितियों में एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाला डीए स्थगित कर दिया गया है।
उत्तराखंड सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में डीए का कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। सरकार के इस कदम से राज्य को डेढ़ साल के भीतर लगभग 1400 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस राशि को कोरोना के खिलाफ जंग में उपयोग में लाया जाएगा। कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो यथावत मिलता रहेगा।
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