Corona Effect : देश के 20 करोड़ परिवारों को मई के पहले सप्ताह से मिलेगी मुफ्त दाल,खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने दी जानकारी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने की थी घोषणा
देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े 20 करोड़ परिवारों को मई महीने के पहले सप्ताह से मुफ्त दाल मिलना शुरू हो जाएगा। इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
न्यूज़ डेस्क
Apr 25, 2020
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देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े 20 करोड़ परिवारों को मई महीने के पहले सप्ताह से मुफ्त दाल मिलना शुरू हो जाएगा। इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। अधिकांश लाभार्थी मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा प्राप्त करेंगे। कई राज्य एक ही बार में तीन महीने के लिए दाल बांटने में सक्षम होंगे।
केंद्र सरकार ने कहा कि जो राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही या अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक अप्रैल, मई और जून यानी तीनों महीनों के लिए वितरण कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को तीन महीने के लिए एक-एक किलो दाल मुफ्त वितरण की घोषणा की थी।
कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो इस बात को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अब तक लगभग 30,000 टन दालों का वितरण किया गया है और इस काम में मई के पहले सप्ताह में और तेजी आएगी।’’
प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई) के तहत दालों की मासिक आवश्यकता लगभग 1.96 लाख टन की है और पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों को अब तक लगभग 1.45 लाख टन साफ की गई दाल की पेशकश की गई है। कुल मासिक जरूरत में से लगभग एक तिहाई दाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दूरदराज स्थानों तक पहुंचाई जा चुकी है जहां से उनका वितरण होगा।
आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण करना शुरू कर दिया है। कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सामाजिक दूरी कायम करने और सार्वजनिक सुरक्षा के कारणों के लिए मई के पहले सप्ताह में खाद्यान्न वितरण के साथ दालों का वितरण करने का निर्णय लिया है।
देश के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, गोवा, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और यहां तक कि पंजाब को एक ही बार में तीनों महीने के लिए दाल की आपूर्ति कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार नाफेड को इस उद्देश्य के लिए अपने 165 गोदामों में पड़ी दाल के स्टॉक का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
सहकारी संस्था नाफेड ने अब तक 100 से अधिक दाल मिलों को अपने साथ लिया है तथा ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से मिलों का चयन कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि कैबिनेट सचिव व्यक्तिगत रूप से दैनिक आधार पर वितरण की निगरानी कर रहे हैं।
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