Corona Update : लॉकडाउन के बीच राहत की खबर,अगले हफ्ते हो सकता है 3 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान, उद्योगों और कामगारों को मिल सकती है मदद
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के उद्देश्य से 3 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। राहत पैकेज की घोषणा अगले हफ्ते तक हो सकती है। यह राहत पैकेज 1.7 लाख करोड़ रुपये के पिछले राहत पैकेज की तुलना में काफी बड़ा होगा। राहत पैकेज में देश के गरीब तबके के साथ-साथ ऐसे लोगों को राहत दिए जाने की संभावना है, जिनकी नौकरी चली गई है।
न्यूज़ डेस्क
May 12, 2020
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विश्वव्यापी कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से देश के तमाम कल-कारखाने बंद हैं। ना किसी प्रकार का कोराबार हो पा रहा है और ना ही रोजगार। लाखों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है।
खबर यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के उद्देश्य से 3 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। राहत पैकेज की घोषणा अगले हफ्ते तक हो सकती है। यह राहत पैकेज 1.7 लाख करोड़ रुपये के पिछले राहत पैकेज की तुलना में काफी बड़ा होगा।
राहत पैकेज में देश के गरीब तबके के साथ-साथ ऐसे लोगों को राहत दिए जाने की संभावना है, जिनकी नौकरी चली गई है। साथ ही टैक्स छूट और अन्य उपायों के जरिए छोटी और बड़ी कंपनियों को राहत दी जा सकती है। राहत पैकेज के साथ MSME के लिए वर्किंग कैपिटल लोन स्कीम का ऐलान हो सकता है। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम का विस्तार हो सकता है। यानी इसके तहत आम लोगों के खाते में और पैसे आ सकते हैं।
मनरेगा के तहत मिलने वाली पेमेंट यानी मज़दूरी को बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री पीएम-किसान योजना के तहत भी नई घोषणाएं हो सकती हैं। विमानन, पर्यटन, परिवहन और ऑटो सेक्टर के लिए भी पैकेज के तहत बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
बताया जा रहा हा कि वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकारी उधारी 7.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये करने के से सरकार के पास जो पैसे आएंगे उसी के आधार पर ये राहत पैकेज लाया जा रहा है। इस राहत पैकेज का दूसरा कारण यह भी है कि इस बात को लेकर भारी असमंजस बना हुआ है कि कोरोना संकट अभी कितना लंबा और कितना गहरा हो सकता है। सरकार इकोनॉमी को धीरे-धीरे खुलने के साथ ही छोटे उद्योगों को सहायता देना चाहती है।
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